महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने शहरांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची निर्मिती करण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण - २०२६' राबवण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासोबतच रोजगार आणि संपत्तीची निर्मिती होणार आहे.
आर्थिक तरतूद
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीचे स्वरूप
हे प्रकल्प पीपीपी (PPP) आणि हायब्रिड ॲन्युइटी तत्त्वावर राबवले जाणार आहेत.
पर्यावरणीय फायदा
ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीमुळे कचरा डेपोवरील भार कमी होईल, जलप्रदूषण रोखले जाईल आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
व्याप्ती
नागरी कचऱ्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती कचरा (Agri Waste) आणि गोठ्यांमधील कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.